वेंडर्स को कराई गई अलॉटेड स्थानों की पहचान

चंडीगढ़ के सेक्टर 15 का स्थल, जहां फड़ी वालों को स्थान दिया गया है। -दैनिक ट्रिब्यून

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस चंडीगढ़, 28 नवंबर चंडीगढ़ नगर निगम के इंफोर्ससमेन्ट विभाग ने बृहस्पतिवार को शहर के विभिन्न सेक्टरों में बैठे वेंडर्स को अलॉट किये गये स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए सार्वजनिक मयादी कराई। विभाग के इंस्पेक्टरों ने बताया कि वेंडर्स को 30 नवंबर तक अपनी फीस जमा करानी होगी और 5 दिसंबर तक स्थानांतरित होना होगा। यदि वेंडर्स निर्धारित तिथि तक शिफ्ट नहीं हुए तो 6 दिसंबर से उनका समान जब्त करने की करवाई शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार वेंडर्स को 5 दिसंबर से पहले निगम द्वरा निर्धारित की गई जगह पर शिफ्ट होना है। शहर के अधिकतर वेंडर्स को सेक्टर 15 में जगह अलॉट की गई है लेकिन वेंडर्स वहां जाने का विरोध कर रहे है। वेंडर्स ही नहीं सेक्टर 15 निवासियों ने भी उन्हें यहां बिठाये जाने का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि रिहायशी इलाकों में निगम वेंडर्स को कैसे बैठा सकता है। इससे क्षेत्र में गन्दगी फैलेगी और वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वेंडर्स की याचिका खारिज इससे पूर्व सेक्टर एक से 6 तक के वेंडर्स ने इन सेक्टरों को नो वेन्डिंग जोन बनाये जाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निगम के फैसले के खिलाफ रॉक गार्डन स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका खारिज कर दी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने वेंडर्स को स्थानांतरित करने का आदेश बीते अक्तूबर में जारी किया था। जिसके विरोध में वेंडर्स ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। विक्रेताओं द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट मामले में कार्यवाही कर रहा है और पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। पुनीत बाली ने दायर की है कैविएट वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने सेक्टर-17 व्यापारियों की ओर से वेंडर्स को हटाने के लिए एक कैविएट दायर की है। उन्होंने कहा कि सेक्टर एक से 6 और सेक्टर 17 में किसी भी वेंडिंग की अनुमति नहीं है। इनमें यूनेस्को द्वारा संरक्षित विरासत स्थल शामिल है। उन्होंने कहा कि चाहे वह रॉक गार्डन हो या सुखना लेक के वेंडर्स, सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असर पड़ेगा।

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