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बर्खास्त पीटीआई ने घेरा सांसद का आवास

Posted On June - 29 - 2020

भिवानी में रविवार को थाली बजाकर रोष प्रकट करते बर्खास्त हरियाणा शारीरिक शिक्षक। -हप्र

भिवानी, 28 जून (हप्र)
बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने सांसद धर्मबीर सिंह का उनके घर पर घेराव किया और सरकार के खिलाफ सिटी व खाली थालियां बजाकर रोष जताया। साथ ही चेतावनी दी कि वे बहाली होने तक सड़क पर रहेंगे, सरकार चाहे लाठी चलाए या गोली। बर्खास्त पीटीआई लगातार 14वें दिन धरने पर हैं। जब सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा तो ये तीसरी बार सांसद के घर अपनी मांग पूरी करवाने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने सीटी व थाली बजा कर अपना गुस्सा निकाला।
बर्खास्त पीटीआई का कहना है कि सरकार ने न्यायालय की आड़ में उन्हें नौकरी से निकालने का तुगलकी फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे कैबिनेट में रेजुलेशन लाकर उनकी सेवा बहाल करे।
कई पंचायतों ने दिया धरने को समर्थन
सिरसा (निस) : लघु सचिवालय के समक्ष नौकरी से निकाले गए पीटीआई अध्यापकों का धरना व आमरण अनशन रविवार को 14वेें दिन भी जारी रहा। पांच अध्यापक आमरण अनशन पर बैठे। वहीं जिला की कई पंचायतों ने धरने को समर्थन दिया। अनशन की अध्यक्षता करते हुए कुलवंत सिंह खीवा ने बताया कि रविवार को संदीप सिंह, रमेश कुमार, दर्शन सिंह, कृष्ण कुमार व सुरेंद्र सिंह अनशन पर बैठे। उन्होंने बताया कि आज उनके संघर्ष में ग्राम पंचायत नहराना, सैनपाल, कुताबढ़, रत्ताखेड़ा, तलवाड़ा खुर्द, हिमायुखेड़ा, ममेरांकलां, ममेरांखुर्द, मौजूखेड़ा, अमृतसर खुर्द, ठोबरिया, मौजू की ढाणी, मिर्जापुर के सरपंचों ने समर्थन की घोषणा की।
सांसद ने दिया आश्वासन
सांसद धर्मबीर सिंह ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को भरोसा दिलाया कि वे सीएम मनोहरलाल व अन्य सांसदों से मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे इनका रोजगार भी बच जाए और कोर्ट की अवमानना भी न हो।
नौकरी बहाल करे सरकार : नांदल खाप
रोहतक (हप्र) : बर्खास्त पीटीआई का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। आज अनशन पर सविता, रजनी, नरेन्द्र व विजेंद्र खत्री बैठे। रविवार को नांदल खाप तपा बोहर के प्रधान ओम प्रकाश नांदल ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन किया। उन्होंने मांग की कि पीटीआई के मामले मे नरम रुख अपनाते हुए सरकार उनकी नौकरी को बहाल करे। धरने को संबोधित करते हुए नांदल खाप प्रधान ओम प्रकाश नांदल ने कहा कि सरकार को मानवीय आधार पर अपनी विधायिकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई न्यायसंगत रास्ता निकालना चाहिये था।


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