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आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम करने संबंधी अध्यादेश खारिज

Posted On May - 29 - 2020

अमरावती, 29 मई (एजेंसी)
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार को झटका देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) का कार्यकाल 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने संबंधी 10 अप्रैल के अध्यादेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस वी कानागराज की नियुक्ति के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया। अदालत ने एसईसी के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाह निम्मागड्डा रमेश कुमार को बहाल किया। रमेश कुमार ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित कर दिए थे, जिसके बाद से वह मुख्यमंत्री रेड्डी के निशाने पर आ गए थे। जस्टिस कानागराज ने 11 अप्रैल को एसईसी के रूप में कार्यभार संभाला था। रमेश कुमार को पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार में नियुक्त किया गया था। अदालत में रमेश कुमार की याचिका समेत कई रिट याचिकाएं दाखिल करके अध्यादेश और नए एसईसी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जे रवि शंकर ने बताया कि अदालत ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास एसईसी के कार्यकाल में कटौती करने का अधिकार नहीं हैं और उसने नए एसईसी की नियुक्ति को भी खारिज कर दिया।


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