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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की किसान न्याय योजना

Posted On May - 22 - 2020

हरीश लखेड़ा/ ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 21 मई

राहुल गांधी

कोरोना संकट काल में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की शुरुआत की। दावा किया गया है कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना पर अमल करते हुए राज्य के धान, मक्का, गन्ना किसानों के खातों में पहली किस्त के तौर पर 15,00 करोड़ रुपये जारी किये हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। सोनिया ने कहा कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर, इनका लाभ जन-जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही सही मायने में राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इस योजना के तहत किसानों को 5700 करोड़ रुपये की नकद राशि दी जाएगी। पूरी राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। योजना के तहत धान किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त दिया जाएगा। जबकि, 350 रुपये समर्थन मूल्य के हिसाब से 250 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा जाएगा। सोनिया गांधी ने इस योजना को राजीव गांधी की भावना के अनुरूप बताते हुए कहा कि किसान और खेती इस देश की असली पूंजी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना का फायदा मजदूरों को भी होगा।

किसानों को कर्ज नहीं, सीधे पैसों की जरूरत : राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि आज की स्थिति में किसानों को कर्ज की जरूरत नहीं, बल्कि सीधे पैसों की जरूरत है, कांग्रेस सरकार किसानों को सीधे मदद पहुंचा रही है। दरअसल,न्याय योजना को राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव में इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल किया था। इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवार के लिए हर साल 72 हजार रुपये देने की वादा किया गया था। हाल में राहुल कई बार मोदी सरकार से गरीबों और मजदूरों के खाते में सीधे पैसा डालने की मांग करते रहे हैं। वे इस मुद्दे पर वह रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस योजना पर अमल कर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।


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