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Posted On May - 22 - 2020

आत्मनिर्भर भारत

केंद्र सरकार ने रेहड़ी या अन्य छोटे से छोटे साधन से रोजी-रोटी चलाने वालों के लिए भी आर्थिक पैकेज में राहत देने की घोषणा की है, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री की घोषणा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, स्वदेशी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। यदि अमल किया जाए तो इससे देश के कुटीर और लघु उद्योगों को संजीवनी मिल सकती है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन भी रुक जायेगा। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वह देश में विदेशी कारोबार के लिए सख्त कायदे-कानून बनाए।
राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मजदूर की मजबूरी
अपनी जन्मभूमि जाने के लिए लालायित मजबूर मजदूर ट्रेनों, बसों के चक्कर में सरकारी कैंपों में भारी भीड़ में आ-जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। श्रमिकों से सवाल पूछने पर उनके कथनों में कितनी बेबसी झलकती है। सच ही तो कहा है जब तक पेट में रोटी नहीं जाती, तब तक सब बातें झूठी लगती हैं। चाहे वह कोरोना हो या सोशल डिस्टेंसिंग। इनकी बेबसी दूर करने की कोई जवाबदेही लेकर क्या कोई आंसू पोंछेगा या केवल राजनीति ही की जाएगी।
हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन, म.प्र.

फंडिंग बंद हो
विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग से हाथ खींच लेने की अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है। चीन की शह पर डब्ल्यूएचओ ने कोरोना की भयावहता को छुपाये रखा और इस दौरान यह पूरे विश्व में फैल गया। डब्ल्यूएचओ और चीन की मिलीभगत निंदनीय है। अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत को भी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद कर देनी चाहिए।
तिलकराज गुप्ता, रादौर

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