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गरीबों काे 3 महीने मुफ्त राशन, स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा

Posted On March - 27 - 2020

हरीश लखेड़ा/ ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 26 मार्च
केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के मद्देजनर गरीबों और मजदूरों को राहत देने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। कोरोना से लड़ रहे सुरक्षा कर्मियों के लिए अगले 3 महीने तक 50 लाख रुपये का बीमा कवरेज देने का फैसला किया है। इसके दायरे में डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर और अन्य मेडिकल स्टाफ समेत 20 लाख स्वास्थ्य कर्मी आएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इस पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राहत के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई जा रही है। इसको मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल/ गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा एक किलो दाल हर परिवार को मुफ्त मिलेगी। दूसरा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 8 श्रेणियों में किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेंशनधारी, दिव्यांग, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह (महिला), संगठित क्षेत्र कर्मचारी व निर्माण मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
किसानों को 2 हजार की किस्त, मनरेगा दिहाड़ी 20 रुपये बढ़ी

  • लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई प्रवासी कामगार खाली हो गये हैं। घर जाने के लिए वाहन भी नहीं मिले तो अपनी गृहस्थी के साथ ये लोग पैदल ही चल दिए। यह नजारा बृहस्पतिवार को गाजियाबाद इलाके का है। – प्रेट्र

    किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2 हजार रुपये की किस्त दी जाएगी। करीब 8.69 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा।

  • 20 करोड़ महिला जन-धन खाताधारकों को अगले 3 महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
  • मनरेगा दिहाड़ी में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसे 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 5 करोड़ मनरेगा कर्मियों को अतिरिक्त दो हजार रुपये प्रति महीने का लाभ होगा। इससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंंग से मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, ताकि लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाए।
  • उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 3 महीने तक 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
  • लगभग 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए दीनदयाल योजना के तहत कोलेटरल लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे लगभग 7 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा।
  • सरकार अगले 3 महीने तक संगठित क्षेत्र के लिए इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का पूरा योगदान खुद देगी। पीएफ फंड रेग्युलेशन में संशोधन के तहत जमा रकम का 75 प्रतिशत या 3 महीने के वेतन में से जो भी कम होगा, कर्मचारी उसे निकाल सकेंगे। यह राहत वहीं लागू होगी, जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं।
  • लॉकडाउन से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को भी मदद दी जाएगी। इनके लिए 31 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गये हैं कि इस फंड का सदुपयोग किया जाये।
  • 3 करोड़ गरीब वृद्धों, विधवाओं तथा गरीब दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

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