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खट्टर सरकार बनाएगी सौ करोड़ का रिवॉल्विंग फंड

Posted On March - 25 - 2020

रोहतक में मंगलवार को लॉकडाउन के बावजूद लोग दोपहिया और गािड़यों से मुख्य सड़कों पर आ गए। पुलिस उन्हें रोकती-टोकती रही। -मनोज ढाका

चंडीगढ़, 24 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और इससे निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से नव चयनित 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी करने का फैसला लिया है। वहीं अहम विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभागों के लिए 100 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को यहां मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आयोजित की गई संकट समन्वय कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक में इसका भी निर्णय हुआ कि एक ही बार में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति पत्र में चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षाओं की शर्तों में छूट दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि 4 स्थानों पर कोरोना के टेस्ट की सुविधा जल्द ही निजी लैब में भी शुरू होगी और इनकी क्षमता का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन लैब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर किए गए टेस्ट की लागत को सरकार वहन करेगी। निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य विभाग को सभी परीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा, जिसमें निजी मामले जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर न किए गए हों, भी शामिल हैं।
बैठक में बताया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके एन -95 मास्क की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी ताकि आपातकालीन कार्य में लगे कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत यह सामान प्रदान किया जा सके। इसी प्रकार, आवश्यक दवाएं हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, संबंधित उपायुक्तों द्वारा जरूरत अनुसार निजी एम्बुलेंस को लिया जा सकता है। हालांकि, डिलीवरी मामलों सहित अन्य अहम मामलों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि समर्पित कोविड अस्पतालों की योजना बनाने और उन्हें अधिसूचित करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा, शुरुआत में चार अस्पतालों को नामित किया जाएगा और बाद में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा।
डीसी जारी करेंगे पास
सभी उपायुक्त आवश्यकता अनुसार कर्मियों, वाहनों इत्यादि की आवाजाही के लिए स्थानीय स्तर पर पास जारी करने के लिए सक्षम होंगे। चंडीगढ़ व पंचकूला कार्यालयों के संबंध में चंडीगढ़, यूटी प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए गृह विभाग, हरियाणा नोडल विभाग होगा, ताकि आवश्यक सेवाओं में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को पास जारी करने में सुविधा हो सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त आवश्यक कर्मियों और वस्तुओं के परिवहन के लिए कम से कम 5 बसों और ट्रकों को अपने अधिकार में रखेंगे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बिना अनुमति के चलने वाली निजी मंडियों को प्रतिबंधित किया जाए। वहीं गृह विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि लॉकडाउन के कार्यान्वयन में शामिल पुलिस कर्मियों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। आवश्यक वस्तुओं जैसे आपूर्ति श्रृंखला वस्तुओं की आवाजाही और हैफेड, वीटा, बैंकिंग कर्मियों, स्वच्छता, पीडीएस, स्वास्थ्य और पैरा मेडिकल स्टाफ, बीपीओ आदि सेवाओं की आवाजाही बिना रोकटोक चलने दी जाए। पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल, पंजाब आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं व कर्मियों का आवागमन भी बाधित नहीं होना चाहिए।
लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाए पुलिस : विज
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे सिविल प्रशासन के साथ मिलकर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करें। विज मंगलवार को सभी एसपी के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से समीक्षा कर रहे थे। डीजीपी मनोज यादव तथा अन्य आला अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। गृहमंत्री ने कहा कि सभी एसपी सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान अंतर जिला व अंतरराज्जीय नाके मजबूती से काम करें। सभी जिलों के एसपी दिन में कम से कम दो बार नाकों का निरीक्षण करेंगे। थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करेंगे। उन्होंने समूचे प्रदेश की पुलिस टीमों काे मुख्य रूप से अपना पूरा फोकस मार्केट पर रखने को कहा। विज बोले, कोरोना वायरस लोहे की चीजों तथा इससे जुड़े उपकरणों पर सर्वाधिक समय तक ठहरता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में चल रही हार्डवेयर तथा लोहे के सामान की दुकानें किसी भी सूरत में नहीं खुलें।
स्वास्थ्य विभाग में 13 हजार कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाया
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की जहां अगले आदेश तक छुट्टियां रद्द कर दी हैं, वहीं राज्य सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए 210 वेंटीलेटर मंगवा लिए हैं। जिन्हें प्रदेश के जिला अस्पतालों में भेजा जाएगा। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में 2400 के करीब आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं। 6 हजार से अधिक क्वारंटाइन बैड तैयार किए हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास कुल 190 वेंटीलेटर हैं। विभाग की ओर से 210 नये वेंटीलेटर खरीदने का फैसला लिया गया है। मंगलवार से नए वेंटीलेटर आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिले में पांच-पांच वेंटीलेटर भेजे जाएंगे। इसी दौरान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध के आधार पर भर्ती करीब 13 हजार कर्मचारियों को अगले तीन माह के लिए सेवा विस्तार करने का फैसला किया है। जिनमें फार्मासिस्ट, लैब सहायक, नर्सें आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च को समाप्त हो रहा है।


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