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तोहफे में दे दिया चेयरमैन का पद

Posted On February - 15 - 2020

चंडीगढ़, 14 फरवरी (ट्रिन्यू)
मेयर राजबाला मलिक की ओर से इस वर्ष गठित की गयी पार्षदों-अधिकारियों की अगुआई वाली सब कमेटियों में पार्षदों के चयन पर सवाल उठाये जा रहे हैं। इनकी कमान किस आधार पर सौंपी है, इसे लेकर भी हैरानी जताई जा रही है। कुछ पार्षद तो ऐसे हैं, जिन्होंने पिछली बार की कमेटी बैठक कराये जाने को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें ही अब तोहफे में चेयरमैन-चेयरपर्सन का ओहदा दे दिया गया।
सबसे पहले पार्षद गुरप्रीत सिंह ढिल्लों को इस वर्ष फायर एंड इमरजेंसी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गौर हो कि पिछले वर्ष उनकी अगुआई में इलेक्ट्रीसिटी कमेटी की एक भी बैठक नहीं बुलाई जा सकी थी। जबकि निगम सदन में डार्क स्पॉट का मुद्दा लगातार उठता रहा था। इसके बावजूद निगम की इलेक्ट्रीसिटी कमेटी बेसुध रही। अब उन्हीं पार्षद को फायर एंड इमरजेंसी जैसी संवेदनशील कमेटी की कमान सौंप दी गयी है।
आलम यह है कि पिछले वर्ष महिला पार्षद शीला फूल सिंह को अपनी मंडी डे मार्केट कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया था। जुलाई में गठित हुई कमेटी की एक भी बैठक नहीं बुलाई गयी। अब उन्हें दोबारा से इसी कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया।
इसी प्रकार निगम सदन में भाजपा के सहयोगी अकाली दल से एकमात्र पार्षद और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हरदीप सिंह को भी किसी कमेटी की कमान सौंपी नहीं गई। हैरानी का विषय यह भी है कि निगम सदन की बैठक में जिस हाउस टैक्स के गठन की मंजूरी दी गई थी, उस कमेटी में 6 मनोनीत पार्षदों तक को जगह दे दी गई। वहीं, कमेटी की बैठक में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी पार्षद देविंदर सिंह बबला को भी किसी कमेटी के लायक नहीं समझा गया।
पूर्व मेयरों की अनदेखी
खास बात यह है कि कमेटी के चेयरमैन-चेयरपर्सन के तौर पर दो पूर्व मेयर अरुण सूद और आशा जसवाल को भी चुना नहीं गया। सूद तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक हैं। दोनों पूर्व मेयर को कमेटी में आम सदस्य के तौर पर जगह दी गई है।


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