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5100 रुपये पेंशन के वादे को पूरा कराने के लिए किसान लामबंद

Posted On January - 13 - 2020

चंडीगढ़, 12 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जजपा) पर अब बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। विपक्षी दलों के अलावा अब भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने भी जजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इस कड़ी में भाकियू नेता व कार्यकर्ता 16 जनवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे।
भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान का कहना है कि जजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 5100 रुपये करने का वादा किया था। अब जजपा, भाजपा के साथ गठबंधन सहयोगी है और सत्तासीन है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को चाहिए कि वे तुरंत पेंशन में बढ़ोतरी कराएं। मान ने कहा कि पेंशन में केवल 250 रुपये मासिक की बढ़ोतरी प्रदेश के बुजुर्गों के साथ भद्दा मजाक है।
उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी करवाने के लिये 16 जनवरी को भाकियू के तत्वाधान में प्रदेशभर के बुजुर्ग प्रदर्शन करते हुए उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी न करने की वजह से प्रदेश के लाखों बुजुर्ग हताश हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मान ने कहा, अगर ऐसा संभव नहीं है तो दुष्यंत को अपने घोषणा-पत्र को झूठ मानते हुए प्रदेश के बुजुर्गों से माफी मांगनी चाहिए।
अगर वे ऐसा नहीं करते तो बुजुर्गों के कोप का भाजन उन्हें बनना पड़ सकता है। किसान नेता ने कहा कि दुष्यंत ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए सरकार के बनते ही पहली कलम से बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपये मासिक करने का प्रदेश के बुजुर्गों से वादा किया था और उन्हें विश्वास दिलाया था। उनके मुताबिक उपमुख्यमंत्री बनने के बाद वे बुजुर्गों के भरोसे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
मांग पूरी नहीं हुई तो भाकियू ले सकती है कड़ा फैसला
उधर, किसान नेता ने कहा कि अब तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जजपा जैसे भाजपा की दिहाड़ीदार बन गई है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर सौंपे जाने वाले ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि जजपा के चुनावी घोषणा-पत्र में किए गए पेंशन बढ़ोतरी के वादे को तुरंत लागू किया जाए। अन्यथा भाकियू की ओर से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ आंदोलन के रूप में कड़ा फैसला लिया जा सकता है। ज्ञापन की प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से डिप्टी सीएम को भेजी जाएगी। इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी जाएगी।


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