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बिजली के रेट घटाने की तैयारी

Posted On January - 22 - 2020

चंडीगढ़, 21 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में बिजली की दरों में कटौती हो सकती है। प्रदेश के पावर मंत्री रणजीत सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में लाइन लॉस कम हुआ है। ऐसे में वे इस मुद्दे पर जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे, ताकि प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। वहीं दूसरी ओर, हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) में सुनवाई शुरू हो चुकी है।
दरअसल, प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों की ओर से हर वर्ष वार्षिक राजस्व प्राप्ति (एआआर) से जुड़ी याचिकाएं दायर करनी होती हैं। इसके जरिये बिजली कंपनियां आयोग के सामने अपने सालभर के फंड आदि को लेकर आग्रह करती हैं।
आयोग द्वारा इसके लिए जनसुनवाई शुरू की चुकी है। इस दौरान बिजली निगमों के अधिकारियों के अलावा आम लोगों के सुझाव और आपत्तियां दर्ज होती हैं। सुनवाई की अगली तारीफ 12 फरवरी तय है।
ऐसे में अगर सरकार अब बिजली दरों में किसी तरह की कटौती करती है जो इसका फायदा उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। खट्टर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की दरें कम की थीं। आयोग ने उस समय ही स्पष्ट कर दिया था कि यह कटौती टैरिफ में बदलाव करके लागू नहीं होगी। ऐसे में सरकार ने सबसिडी के तौर पर उपभोक्ताओं को यह राहत दी। हरियाणा में कुल 67 लाख 19 हजार 849 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 52 लाख 74 हजार 671 घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। इनके अलावा गैर-घरेलू 6 लाख 68 हजार 738, कृषि के 6 लाख 39 हजार 555 तथा औद्योगिक क्षेत्र के 1 लाख 9 हजार 741 उपभोक्ता हैं। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट, पब्लिक हेल्थ, रेलवे व सिंचाई विभाग आदि के उपभोक्ता भी शामिल हैं।
लाइन लोस घटा
इस बीच, बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कितनी दरें कम हो सकती हैं, इसके लिए जल्द योजना तैयार करें। मंत्री का तर्क है कि लाइन लोस और कम हो गया है। पिछले तीन सालों में दोनों बिजली वितरण निगमों की हानियां 30.62 से घटकर करीब साढ़े 14 फीसदी रह गई हैं।
कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत
ऐसे में बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। पिछले दो सालों में ये लाभ में रही हैं। रणजीत सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में 4262 गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। 8200 किसानों ने नलकूप बिजली कनेक्शन के आवेदन के साथ शुल्क राशि जमा कराई थी, इनमें से 2600 को फरवरी तक बिजली के कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। कृषि क्षेत्र के लिए अधिभार माफी योजना 2019 के तहत 87350 किसानों के नलकूप बिजली बिलों की लगभग 20 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि माफ की गई है।


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