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ई-गवर्नेंस के लिए हरियाणा को मुंबई में मिलेगा गोल्ड

Posted On January - 23 - 2020

चंडीगढ़, 22 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार लोगों को समयबद्ध और परेशानी मुक्त नागरिक सेवाएं देने में अव्वल रही है। केंद्र सरकार ने नागरिक-केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता की श्रेणी में ‘गोल्ड अवार्ड’ के लिए हरियाणा की अंत्योदय सरल परियोजना को चुना है। यह पुरस्कार 7-8 फरवरी को मुंबई में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार (डीएआर एंड पीजी) द्वारा आयोजित किए जाने वाले ई-गवर्नेंस के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और उन्हें पुरस्कृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि पुरस्कार से उत्साहित राज्य सरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए नागरिक-केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस तंत्र लगाने की प्रक्रियाओं को और बेहतर किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि फरवरी-2017 में अंत्योदय सरल परियोजना की परिकल्पना की थी और इसका कार्यान्वयन जुलाई, 2017 में शुरू हुआ था। इसमें राज्य में संपूर्ण सेवा वितरण ढांचे की फिर से कल्पना करना और एक मौलिक व्यवहार परिवर्तन करना शामिल था, जैसा सरकार ने किया। मुख्यमंत्री कार्यालय और आईटी विभाग द्वारा एक मजबूत सहायक भूमिका के साथ हरियाणा के 38 विभागों, सभी जिला प्रशासन और एनआईसी, हरियाणा का एक बड़ा सहयोगी प्रयास रहा है।
ई-नागरिक बनाने का लक्ष्य
अंत्योदय सरल परियोजना ने न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, दक्षता में सुधार और सेवाओं की परेशानी से मुक्त वितरण सुनिश्चित करने में मदद की है, बल्कि हरियाणा को आईटी के क्षेत्र में एक नयी पहचान दी है। मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ़ राकेश गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की विशाल आईटी क्षमता ने राज्य को देश में एक प्रमुख साइबर हब के रूप में उभरने में मदद की है। राज्य ने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को ई-नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा है।


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