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एनसीआर, नोएडा में निवेशक कंपनियों, बिल्डरों को तोहफा

Posted On December - 4 - 2019

लखनऊ, 3 दिसंबर (एजेंसी)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में मंत्रिमंडल की बैठक में ‘डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट’ नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी सहित 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रक्षा गलियारे में निवेश करने वाली कम्पनियों को जमीन खरीदने पर 25 और स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत सब्सिडी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जिस स्थान पर कम्पनियां निवेश करेंगी वहां पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने एनसीआर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लिटिगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ दिया है।
इसके तहत सरकार बिल्डर से कोई सरचार्ज नहीं लेगी। इस छूट का लाभ बिल्डर अपने खरीदारों को देगा। इस घोषणा का लाभ उन्ही बिल्डर्स को मिलेगा जो 2021 तक अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करके बायर्स को कब्जा देकर सरकार को इसकी जानकारी दे देंगे। बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या अथॉरिटी की गलती से फंसे हैं, उनके लिए फंसी हुई अवधि ‘जीरो पीरियड’ मानी जाएगी। उनका इंट्रस्ट माफ किया जाएगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को दी जाएगी, जो इसका फ़ायदा खरीदार को देंगे, साथ ही जून 2021 तक पोजेशन देंगे।


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