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उद्योगों के लिए अब गांवों की शामलात भूमि का अधिग्रहण

Posted On December - 3 - 2019

चंडीगढ़, 2 दिसंबर (एजेंसी/ट्रिन्यू)
पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य के उद्योग विभाग को शामलात भूमि के हस्तांतरण के लिए कानून में संशोधन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। शामलात भूमि, वह भूमि है जो बस्ती और खेती के अंतर्गत नहीं आती है और इसे आम उपयोग की जमीन माना जाता है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब ग्रामीण आम भूमि (विनियमन) नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भूमि बैंक का निर्माण करना है।
एनपीएस में योगदान भी 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत
पंजाब मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) में अपने योगदान को बढ़ाकर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत करने का सोमवार को फैसला किया। पहले यह 10 प्रतिशत था। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा कुछ महीने पहले उठाए गए कदम के अनुरूप है। सरकार ने बयान में कहा कि बढ़ा हुआ योगदान एक अप्रैल 2019 से लागू होगा। कर्मचारी संघों की मांग के बाद एनपीएस में सरकार के योगदान को चार प्रतिशत बढ़ाया गया है। इससे सरकार पर सालाना 258 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के 3,53,074 कर्मचारियों में से 1,52,646 कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुरूप है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आये सभी कर्मचारियों को मृत्यु- सह- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ देने पर भी सहमति जताई है।
लड़कियों को स्मार्ट फोन बांटने की तैयारी
पंजाब सरकार ने अंतत: बहु-प्रचारित ‘कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट स्कीम’ के पहले चरण में राज्य के सरकारी स्कूलों में सीनियर सेकंडरी कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को 1.60 लाख स्मार्ट फोन मुफ्त बांटने की तैयारी कर ली है। पहले सरकार की इसी महीने स्मार्ट फोने देने की योजना थी लेकिन अब सरकार नये साल के तोहफे के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह से इसकी शुरुआत करना चाहती है।


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