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सड़कों के रखरखाव के लिए निगम को 50 करोड़ जारी

Posted On November - 9 - 2019

चंडीगढ़ में शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनोर से बैठक के बाद लौटते मेयर राजेश कालिया व निगम के पार्षद। – रवि कुमार

ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 8 नवम्बर
वित्तीय संकट से जूझ रहे चंडीगढ़ नगर निगम को प्रशासन ने 150 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट देकर कुछ राहत पहुंचाई है। हालांकि इसमें से अभी केवल 50 करोड़ सड़कों के रखरखाव के लिए जारी किए गए हैं व 100 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का आश्वासन मिला है।
महापौर राजेश कालिया के नेतृत्व में आज पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में प्रशासक वीपी सिंह बदनोर से मिला व उन्हें बताया गया कि निगम के कोष में वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं। इस पर प्रशासक ने 50 करोड़ रुपये तुरन्त जारी करने के आदेश दिए। इससे पहले भी प्रशासक के कहने पर निगम को 15 करोड़ रुपये केवल सड़कों की हालत सुधारने के लिए दिए गए थे।
प्रशासक ने साथ ही अतिरिक्त खर्च के लिए 100 करोड़ की ग्रांट भी देने का आश्वासन दिया है। इनमें 38 करोड़ एडशिनल वॉटर स्टोरज क्षमता बढ़ाए जाने और 14 करोड़ जंडपुर के लिए देने का आश्वासन दिया गया है। प्रशासक ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी करने से पहले निगम को प्रपोज़ल तैयार कर भेजने को भी कहा गया है।
निगम की वित्तीय हालत देख पहले प्रशासन ने साइकिल ट्रैकों के निर्माण का काम निगम से वापस लिया, फिर प्राथमिक स्कूल व प्राथमित स्वास्थ्य केन्द्र वापस लेने का प्रस्ताव तैयार किया व फिर सड़कों का रख-रखाव भी प्रशासन ने निगम से लेने का निर्णय लिया था, पर सांसद के हस्तक्षेप के बाद निर्णय लागू तो नहीं किया गया, पर अतिरिक्त ग्रांट देकर कुछ राहत तो पहुंचाई गई है।
215 करोड़ की मांगी थी अतिरिक्त ग्रांट : ज्ञात रहे कि निगम की ओर से 215 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट मांगी गई थी। आज प्रशासक से हुई बैठक में पार्षदों ने शहर की सड़कों की बदतर हालत की चर्चा की। इस संबंध में महापौर राजेश कालिया ने कहा कि उन्होंने चालू वित्त वर्ष के बजट से मिलने वाले राजस्व का बकाया भी जारी करने का अनुरोध किया है।
निगम का अस्तित्व समाप्त करने का षड्यंत्र : प्रदीप
चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा का कहना था कि भाजपा के शासन में नगर निगम का अस्तित्व खत्म करने की साजिश हो रही है। उनका कहना था कि पहले तो निगम को वित्तीय संकट में धकेला गया, फिर उसकी ग्रांट -इन-एड में कटौती की गई, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य व स्कूलों का तथा सड़कों का रखरखाव करने का प्रस्ताव तैयार हुआ व बाकी के काम स्मार्ट सिटी परियोजना में डाल कर निगम को हाशिये पर धकेला जा रहा है।


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