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रियल एस्टेट 25 हजार करोड़ का फंड

Posted On November - 7 - 2019

नयी दिल्ली, 6 नवंबर (ट्रिन्यू)
केंद्र सरकार ने मंदी से गुजर रहे रियल एस्टेट को उभारने के लिए बडी राहत की घोषणा की है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के फंड का इंतजाम करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने बुधवार को देशभर में अधर में लटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड देने का निर्णय लिया। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) भी इसमें पैसा लगा कर मदद करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी।
मोदी सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्ग के उन लाखों लोगों को छत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिनके हाउसिंग प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं। नोएडा क्षेत्र में हजारों हाउसिंग प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि शुरुआत में इसमें एसबीआई और एलआईसी शामिल होंगे। बाद में अन्य संस्थान भी इससे जुड़ेंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि इससे छोटे व कम लागत वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट को फायदा मिलेगा। इससे सस्ती व आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट एनपीए हो गए हैं या फिर एनसीएलटी में हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।
इस फंड से एक अकाउंट में पैसे डालकर अधूरे प्रॉजेक्ट को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह अकाउंट एसबीआई के पास होगा। मोदी सरकार से लंबे समय से लटके हाउसिंंग प्रोजेक्ट को लेकर पहल करने की मांग की जा रही थी।

देशभर में 1600 प्रोजेक्ट अधर में, अब मिलेगी मदद
सरकार के मुताबिक देश में करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट लटके हैं और 4.58 लाख घर इसमें फंसे हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इन प्रोजेक्ट को आखिरी स्टेज तक मदद दी जाएगी। मसलन, यदि 30 फीसदी काम अधूरा है तो प्रोजेक्ट के पूरा होने तक मदद दी जाएगी ताकि मकानों के खरीदारों को शीघ्र मकान सौंप दिया जाए। एनपीए के प्रोजेक्ट को भी मदद की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इस तरह के अधर में लटके हाउसिंंग प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 2 महीने में कई मीटिंग हुई जिसमें घर खरीदार और बैंक प्रतिनिधि भी शामिल हुए।


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