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मकान की 85 लाख री-ट्रांसफर फीस मांगने का आदेश रद्द

Posted On November - 11 - 2019

रामकृष्ण उपाध्याय/ ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 10 नवंबर
सेक्टर-21 के बाशिंदे बाबा जतिंदर सिंह को 27 साल की कानूनी लड़ाई के बाद राहत मिली है। मकान दोबारा ट्रांसफर करने की फीस के तौर पर उनसे 85 लाख रुपये मांगने का इस्टेट ऑफिस का आदेश मुख्य प्रशासक व वित्त सचिव अजॉय कुमार सिन्हा ने रद्द कर दिया है। इस मामले में अप्रैल 1974 में प्रॉपर्टी रिज्यूम की गयी थी। बाबा जतिंदर ने 1992 में री-ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया। इसके बाद विभिन्न अदालतों से उनके पक्ष में फैसला आने के बावजूद इस्टेट ऑफिस किसी न किसी कारण से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से इनकार करता रहा। याचिकाकर्ता के वकील एसके जैन और विकास जैन के अनुसार इस्टेट आॅफिस ने गलत ढंग से मौजूदा कलेक्टर रेट के आधार पर गणना करते हुए ट्रांसफर फीस मांगी, जबकि इस तथ्य की अनदेखी की गयी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आवेदन सबसे पहले 1992 में दिया गया था। विकास जैन ने कहा कि री-ट्रांसफर फीस की गणना आवेदन के वक्त के कलेक्टर रेट के आधार पर की जानी चाहिये थी। दलील को सही मानते हुए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।


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