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जख्मों पर मरहम

Posted On November - 8 - 2019

अधूरे पड़े घरों को जल्द बनाने का संकल्प
सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले से संकट में फंसे रियल एस्टेट को उबारने तथा बिल्डरों व डेवलेपरों की धोखाधड़ी का शिकार हुए लाखों खरीददारों को राहत देने की मुिहम को हरी झंडी दिखायी है। इसके लिए 25 हजार करोड़ का वैकल्पिक निवेश कोष बनाया गया है, जिसमें सरकार दस हजार करोड़ का निवेश करेगी और सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी तथा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंद्रह हजार करोड़ देंगे। इस वैकल्पिक कोष से ऋण देते समय मध्यम आय वर्ग वाली किफायती आवासीय परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी। नि:संदेह सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम से घर का सपना लेकर दर-दर की ठोकरें खाने वाले लाखों खरीददारों को राहत मिलेगी, जो मोटी रकम खर्च करने के बावजूद घर नहीं पा सके थे। दरअसल, ये लोग लाखों रुपये लगाने के बावजूद बिल्डरों-डेवलेपरों की धोखाधड़ी के चलते घर का हक न पा सके थे। वहीं सरकार की मंशा यह भी है कि वैकल्पिक कोष बनाये जाने से सुस्त पड़े रियल एस्टेट को गति देने में मदद मिलेगी। जहां निर्माण उद्योग से जुड़े विभिन्न कारोबारों को गति मिलेगी, वहीं रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। सही मायनों में अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कहीं न कहीं यह रियल एस्टेट क्षेत्र में सुस्त पड़ी मांग को बढ़ाने की भी कवायद है। मगर, यहां सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि व्यवस्था में वे कौन से छिद्र हैं, जिसके जरिये बिल्डर व डेवलेपर खून-पसीने की कमाई से मकान बनाने की जुगत में लगे लोगों को चूना लगा जाते हैं? क्या रेरा के अस्तित्व में आने के बाद इस प्रवृत्ति में किसी सीमा तक अंकुश लग पाया है? बहरहाल, अच्छी बात यह है कि सरकार संकटग्रस्त रियल एस्टेट कारोबार को संबल देने आगे आयी है, जिसके सार्थक परिणाम आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं।
इसके अलावा घर का सपना देख रहे लोगों को सहारा देने के लिए सरकार ने जो वैकल्पिक निवेश कोष गठित किया है, उसमें उदारता दिखायी है। कोष से उन अधूरी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी ऋण दिया जायेगा, जिनके बिल्डर एनपीए के मामलों में लिप्त रहे हैं। यानी जिन्हें बैंकों ने गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया है, साथ ही वे जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मगर इसके लिये जरूरी है कि लाभ उठाने वाली परियोजनाओं का रेरा के अंतर्गत पंजीकरण हो। सरकार की मंशा है कि कुल सोलह सौ आवासीय परियोजनाओं से जुड़े करीब साढ़े चार लाख लोगों को जल्दी से जल्दी घर की चाबी मुहैया करायी जा सके, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से धन मुहैया कराकर अधर में लटकी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में तेजी लायी जा सकेगी। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो निर्माण के अंतिम चरण में अटकी हुई हैं। सरकार की मंशा है कि एक विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते यानी एस्क्रो अकाउंट के जरिये कई चरणों में आवासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए  धन मुहैया कराया जाये। सरकार ने इस प्रक्रिया में सुनिश्िचत करने का प्रयास किया है कि उपलब्ध कराये गये धन का उपयोग निर्माण कार्य को पूरा करने में किया जाये। नजर रखी जायेगी कि कहीं बिल्डर इस धन का उपयोग पुराने ऋण चुकाने में न कर दें। सरकार की इस पहल का रियल एस्टेट डेवलेपर्स एसोसिएशन क्रेडाई ने भी स्वागत किया है। सही मायनों में सरकार के इस फैसले से फंसे घर के खरीददारों को तो राहत मिलेगी ही, काफी समय से सुस्ती के चपेट में फंसे भवन निर्माण उद्योग को भी प्राणवायु मिल सकेगी। नि:संदेह जहां लाखों लोगों की छत का सपना सरकार के इस फैसले से होगा, वहीं सीमेंट, आयरन व स्टील इंडस्ट्री को भी संबल मिलेगा। इसके अलावा नये रोजगार के अवसरों का सृजन होने से आखिरकार सुस्त होती आर्थिकी को ऊर्जा मिलेगी।


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