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अयोध्या में अर्द्धसैनिक बलों के 4,000 जवान भेजे

Posted On November - 8 - 2019

नयी दिल्ली, 7 नवंबर (ट्रिन्यू/एजेंसी)
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अयोध्या में तैनाती के लिए अर्द्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को भेजा है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना न हो। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां राज्य में भेजी हैं। अर्द्धसैनिक बलों की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं।
78 स्टेशनों पर पुख्ता सुरक्षा प्रबंध
रेलवे पुलिस ने अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के स्टेशनों समेत 78 प्रमुख स्टेशनों की पहचान की गयी है जहां अधिक संख्या में यात्री आते हैं और यहां आरपीएफ कर्मियों की मौजूदगी बढ़ायी गयी है। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें ट्रेनों की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विहिप ने काम रोका, संघ ने संयम बरतने को कहा
अयोध्या/नयी दिल्ली (एजेंसी/ट्रिन्यू) : फैसले से पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिये पत्थरों को तराशने का काम बंद कर दिया है। उधर, भाजपा और आरएसएस ने अपने सभी संगठनों से संयम बरतने को कहा है। भाजपा ने तो प्रवक्ताओं से भड़काऊ बयान देने से बचने को कहा है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को संवाद स्थापित करने में लगाया गया है। इस बीच, विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि इस काम में लगे सभी कारीगर अपने घर लौट गए हैं। सुप्रीमकोर्ट 17 नवंबर से पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुना सकता है। इसी दिन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिन्होंने इस मामले पर दलीलें सुनने वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता की है।


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