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सजायाफ्ता पुलिस कर्मियों को राहत देगी सरकार

Posted On October - 12 - 2019

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
पंजाब में 9 आतंकवादियों की सजा माफ किये जाने के फैसले के बाद पंजाब तथा केंद्र सरकार अब आतंकवाद के दौर में विभिन्न मामलों में सजाप्राप्त 15 पुलिस कर्मियों को भी एेसी ही राहत देने पर विचार कर रही है। इस सूची में एक एसपी, चार डीएसपी, आठ इंस्पेक्टर और एक-एक सब-इंस्पेक्टर तथा एएसआई शामिल हैं। इन पुिलस कर्मियों को हत्या, अपहरण तथा फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सजा हुई थी।
पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या तथा कुछ अन्य मामलों में नौ आतंकवादियों को माफी दिये जाने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि बेअंत िसंह के बेटे तथा कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट‍्टू ने केंद्र सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना की है। आतंकवादियों को मानवीय आधार पर राहत देने के कदम पर कांग्रेसी एकमत नहीं है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर आतंकवादियों को राहत दी है।
आतंकवािदयों को सजा से छूट दिये जाने का पुलिस विभाग ने भी विरोध किया है। कई रिटायर्ड पुिलस अधिकारियों ने अपने साथियों के लिए भी एेसी ही राहत की मांग की है। उनका कहना है कि एेसे वक्त में जबकि पंजाब में पुलिस फिर से सिर उठा रहे आतंकवाद से निपटने में जुटी हुई है, आतंकवािदयों को सजा में छूट देने के फैसले से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकर ने कुछ िदन पहले एेसे 15 पुिलस कर्मियों की सूची केंद्र को भेजी है जिन्हें सजा माफी देने की सिफारिश की गई है। माफी के लिए इन पुिलस कर्मियों की वृद्धावस्था तथा खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार इन पुिलस कर्मियों को राहत देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है लेिकन किसको कितनी राहत दी जानी है, यह उनके अापराधिक मामलों पर निर्भर करेगा। इस सूची में सबसे उम्रदराज 83 वर्षीय एक पूर्व इंस्पेक्टर है, जबकि सबसे कम उम्र के 63 वर्षीय पुलिस कर्मी का नाम भी शामिल है। इनमें से आठ पुिलस कर्मी उम्रकैद भुगत रहे हैं।


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