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हिंदी विवाद : त्रिभाषा फार्मूला ला सकती है मोदी सरकार

Posted On September - 16 - 2019

विभा शर्मा/ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 15 सितंबर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाये जाने को लेकर दिये गये बयान पर बहस के बीच लगता है नरेंद्र मोदी सरकार इससे भी आगे कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। सूत्रों का संकेत है कि देश की ‘वास्तविक’ एकता के लिये सरकार के पास बड़ी योजना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से परे जाकर प्रतिष्ठित और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देकर ‘त्रिभाषा फार्मूले’ को प्रोत्साहन दे सकती है। साफतौर पर यह हिंदी और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच एक गठबंधन की योजना होगी।
एक गैर-हिंदी राज्य का बच्चा जब हिंदी सीखेगा और एक हिंदीभाषी राज्य का बच्चा क्षेत्रीय भाषा कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगू, मराठी, बंगाली, असमी, कश्मीरी सीख सकता है जो कि गठबंधन पर निर्भर करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि यह अभी तो बहुत ही शुरूआती स्टेज पर है मगर लक्ष्य वास्तविक एकीकरण करना है। यदि यह लागू होता है तो सांझीदार राज्यों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं खेलों के स्तर पर आदान-प्रदान की बहुत सारी संभावनाएं होंगी। भारत को जोड़ने और एक करने के लिये पूरे देश के लिये एक भाषा पर विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचा दिया है और कह रहा है कि त्रिभाषा फार्मूला नहीं मढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे झगड़ा और असंतोष बढ़ेगा।
हिंदी दिवस पर एक समारोह में जाने से पहले गृह मंत्री ने हिंदी में ट्वीट कर कहा कि हर किसी को जहां तक संभव हो सके अपनी मातृभाषा को प्रयोग में लाना चाहिए मगर साथ ही कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी को फैलाने के लिये प्रयास किये जायेंगे।


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