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घर खरीदारों को राहत

Posted On September - 15 - 2019

नयी दिल्ली, 14 सितंबर (एजेंसी)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शनिवार को प्रोत्साहन उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की। उन्होंने रियल एस्टेट और निर्यात क्षेत्र के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में अटकी निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। इसमें करीब 10 हजार करोड़ रुपये सरकार मुहैया कराएगी। योजना का लाभ उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगा जो एनपीए घोषित नहीं हैं और न ही उनको ऋण समाधान के लिए एनसीएलटी के सुपुर्द किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि करीब 3.5 लाख मकान खरीदारों को लाभ मिलेगा। सीतारमण ने वित्त कंपनियों के लिए विदेश से वाणिज्यिक ऋण जुटाने के नियमों में ढील देने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिये ऋण पर ब्याज दर में कमी की भी व्यवस्था की गयी है।
निर्यात प्रोत्साहन के लिए जनवरी 2020 से एक नयी योजना ‘निर्यात उत्पादों पर करों एवं शुल्कों से छूट’ (आरओडीटीईपी) लागू होगी। योजना से सरकारी राजस्व पर 50 हजार करोड़ का प्रभाव पड़ने का अनुमान है। वित्त मंत्री कहा कि ‘निर्यातकों के लिए ऋण’ को ‘प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण’ का दर्जा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे निर्यातकों को 68000 करोड़ तक अतिरिक्त वित्त पोषण मिलेगा। इनके अलावा इस महीने के अंत से इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड, बंदरगाहों और हवाईअड्डों पर माल की अवाजाही में लगने वाले समय को दिसंबर से कम करने और मुक्त व्यापार समझौता उपयोग मिशन की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा देश में 4 स्थानों पर हस्तशिल्प, योग, पर्यटन, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्रों के लिए वार्षिक खरीदारी महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति 4 फीसदी के लक्ष्य से अच्छी खासी नीचे है। सीतारमण ने कहा कि 2018-19 की चौथी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन से संबंधित सारी चिंताओं के बाद भी जुलाई 2019 तक हमें सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं।


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