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मानवाधिकार कोर्ट मामले में 7 राज्यों पर जुर्माना

Posted On August - 14 - 2019

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने जनवरी, 2018 के निर्देश के बावजूद मानवाधिकार अदालतों की स्थापना के बारे में शीर्ष अदालत में जवाब दाखिल नहीं करने वाले 7 राज्यों पर मंगलवार को एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया। शीर्ष अदालत ने राजस्थान और उत्तराखंड पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि इन राज्यों ने न तो जवाब दाखिल किया और न ही सुनवाई में उनके वकील मौजूद थे।
जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस बीआर गवई की पीठ को बताया गया कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय और मिजोरम ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। इसके बाद इन राज्यों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
पीठ ने कहा कि जुर्माने की रकम का भुगतान करने के साथ ही ये 7 राज्य चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल कर सकते हैं। जुर्माने की यह राशि सुप्रीमकोर्ट विधिक सेवा समिति के यहां जमा करानी होगी जिसका इस्तेमाल किशोरों से संबंधित मामलों में किया जायेगा। न्यायालय इस मामले में अब 6 सप्ताह बाद आगे सुनवाई करेगा।


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