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सरकारी स्कूलों, भवनों में लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

Posted On July - 12 - 2019

कुरुक्षेत्र, 11 जुलाई (हप्र)

कैथल में बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश देती उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी। -हप्र

कुरुक्षेत्र जिले में पिछले 45 सालों में भूजल स्तर 30.09 मीटर नीचे खिसक गया है। 1974 में कुरुक्षेत्र का भूजल स्तर 10.55 मीटर था जो अब 2019 में 40.64 मीटर पर पंहुच गया है। इस स्थिति को जहन में रखते हुए अब कुरुक्षेत्र जिले के सरकारी स्कूलों और भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है।
इतना ही नहीं कंडम हो चुके बोरवेल का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह जानकारी कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि आज कुरुक्षेत्र जिले के सभी 7 ब्लाक में भूजल का बुरी तरह से दोहन होने से स्थिति काफी खराब हो गई है। आज कुरुक्षेत्र जिले में 37277 टयूबवैलों से सिंचाई की जा रही है, इससे सबसे ज्यादा जल का दोहन हो रहा है। जिले में भूजल दोहन के कारण प्रतिवर्ष करीब 2 मीटर भूजल स्तर नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस भंयकर स्थिति से निपटने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत सबको अपना नैतिक कर्तव्य समझकर पानी की एक-एक बूंद को बचाना है।

कृषि विभाग के अधिकारियों को होना होगा सचेत
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिले में सबसे ज्यादा पानी धान की फसल पर खपत किया जा रहा है। इसलिए कृषि विभाग के अधिकारियों को सचेत होना पड़ेगा और किसानों को फसल विविधिकरण अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा।

”जल शक्ति अभियान के तहत कुरुक्षेत्र जिले में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 80 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे।”
-डा. महावीर सिंह, भूजल कोष अधिकारी, कुरुक्षेत्र

पंचायतों में लगाए जाएंगे 500-500 पौधे
कैथल (हप्र) : उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिला की सभी ग्राम पंचायतों में 500-500 पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि गांवों में 10-15 सोख्ता गड्ढे बनाए जाएं। डा. सोनी लघु सचिवालय स्थित सभागार में राजस्व विभाग, पंचायती राज संस्थान, कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे रही थीं। उन्होंने कहा कि जिला में जल शक्ति अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला के सभी तालाबों की सफाई, उनकी क्षमता में वृद्धि तथा सौंदर्यकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि मॉनसून के सीजन में अधिक से अधिक जल का संरक्षण किया जा सके।


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