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बाल यौन शोषण में फांसी का प्रावधान

Posted On July - 11 - 2019

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (एजेंसी)
केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो कानून को कड़ा करने के लिए इसमें संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों में बच्चों का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वालों को मृत्युदंड और नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में प्रस्तावित संशोधनों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा कि कानून में बदलाव से बाल यौन शोषण के मामलों के खिलाफ कठोर उपाय और नयी तरह के अपराधों से निपटने की जरूरत पूरी होगी। सरकार ने कहा, ‘इसकी मंशा परेशानी में फंसे असुरक्षित बच्चों के हितों का संरक्षण करना उनकी सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित करना है।’
चिट फंड पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाएगी सरकार
चिट फंड को नियंत्रित करने के लिए सरकार विधेयक लाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक’ को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक ‘अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019’ का स्थान लेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिट फंड घोटालों से लोग पीड़ित हैं। एक आधिकारिक बयान में जावड़ेकर के हवाले कहा गया कि इस विधेयक से देश में गैरकानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी नियामकीय खामियों और सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का फायदा उठाकर इस तरह की योजनाएं चलाने वाले लोग गरीब और बेबस लोगों को चूना लगाते हैं।


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