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उत्तर भारत ‘ग्रीन बिल्डिंग’ परियोजना में हरियाणा सबसे आगे

Posted On July - 13 - 2019

संदीप जोशी

विजय सी राय/ ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 12 जुलाई
पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर भारत भी ‘ग्रीन बिल्डिंग’ परियोजनाओं को विकसित करने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 6 हजार ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में 400 का निर्माण उत्तरी भारत में (दिल्ली क्षेत्र को छोड़कर) हो रहा है। इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम में किया जा रहा है। बिल्डिंग उद्योग के अनुसार कुछ बिल्डर्स ग्रीन प्रोजेक्ट के निर्माण के विकल्प को अपना रहे हैं।
सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस केंद्र के प्रिंसिपल काउंसलर, एम आनंद कहते हैं, ‘पश्चिमी एवं दक्षिणी राज्य की तुलना में उत्तर भारत में अभी इतनी जागरूकता नहीं है।’ दूसरा पहलू, वह बताते हैं कि अधिकांश बिल्डर्स को लगता है कि यह प्रोजेक्ट, पारंपरिक बिल्डिंग निर्माण की तुलना में महंगा है। जबकि, वह कहते हैं कि बीते 10-15 वर्षों में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के खर्च में कमी आई है।’ इस प्रोजेक्ट की मुख्य बिंदु यह हैं कि यह ऊर्जा बचत करता है। इसके साथ ही ग्रीन बिल्डिंग निर्माण में नवीनीकरण कांच का प्रयोग, प्रकाश की व्यवस्था व उपकरण का प्रयोग इस तरह किया जाता है, जो ऊर्जा की बचत करने में काफी सहायक रहता है। एक ग्रीन बिल्डिंग निर्माण में औसतन 30 से 40 प्रतिशत बिजली की बचत की जा सकती है। इस परियोजना के प्रोत्साहन के लिए तीन राज्याें (पंजाब-चंडीगढ़, हरियाणा) की सरकार अतिरिक्त मंजिल के लिए मंजूरी दे रही हैं। हरियाणा सरकार ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक रूप से इस परियोजना को अपनाने वाले मालिकों को पुरुस्कृत करने का फैसला किया है। सरकार बिल्डर्स को 15 प्रतिशत (मंजिल क्षेत्र अनुपात) अतिरिक्त मंजिल बनाने की मंजूरी भी दे रही है। वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार इस परियोजना को अपनाने वाले बिल्डर्स को 10 प्रतिशत व पंजाब सरकार 5 प्रतिशत की छूट दे रही है। आंकलन के अनुसार 284 प्रोजेक्ट्स सिर्फ हरियााणा राज्य में पंजीकृत किये गये हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंर पर पंजाब में 60 और चंडीगढ़ में 18 ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं।
बिल्डर्स को अतिरिक्त मंजिल की छूट
हरियाणा सरकार ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक रूप से इस परियोजना को अपनाने वाले मालिकों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। सरकार बिल्डर्स को 15 प्रतिशत (मंजिल क्षेत्र अनुपात) अतिरिक्त मंजिल बनाने की मंजूरी भी दे रही है। वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार इस परियोजना को अपनाने वाले बिल्डर्स को 10 प्रतिशत व पंजाब सरकार 5 प्रतिशत की छूट दे रही है।


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