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हेमसा ने शुरू किया कर्मचारियों को लामबंद करना

Posted On June - 13 - 2019

पंचकूला, 12 जून (ट्रिन्यू)
विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की वादा खिलाफी व महानिदेशक सकेंडरी शिक्षा हरियाणा की तानाशाही के विरोध में हेमसा ने राज्य भर में ब्लाक व जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन कर कर्मचारियों को संघर्ष के लिए लामबंद करना शुरू कर दिया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा) के आह्वान पर आज जिला के ब्लाक बरवाला व रायपुर रानी की बैठक जिला प्रधान अशोक रंगा की अध्यक्षता में बीइओ दफ्तर में आयोजित की गई। इसमें में दोनों ब्लॉकों में आने वाले सभी स्कूलों व दफ्तरों में काम करने वाले मिनिस्टीरियल स्टाफ ने भाग लिया।
बैठक को संबोधित करते हुये हेमसा के राज्य महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2014 के विधानसभा चुनावों में मिनिस्टीरियल स्टाफ को पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा किया था। 2019 का चुनाव दोबारा आ गया हैं, परंतु आज तक वादा को पूरा नहीं किया गया। सरकार पांच साल से टालमटोल की नीति अपना रही है। महासचिव ने आरोप लगाया कि सरकार के नक्शे कदम पर ही चलते हुए महानिदेशक सेकंडरी शिक्षा फील्ड के मिनिस्टीरियल स्टाफ की समस्याओं का बातचीत से समाधान करना ही नहीं चाहते। हेमसा द्वारा प्रदर्शन का अल्टीमेटम देने के बाद ही महानिदेशक ने तीन बार हेमसा को बैठक के लिए लिखित से समय दिया परंतु एक बार भी संगठन से बातचीत नहीं की है।
ज्ञापन भेजने का निर्णय
सरकार व अफसरशाही की टरकाऊ कार्यप्रणाली से मजबूर आकर हेमसा ने पहले चरण में ब्लॉक व जिला स्तर पर कर्मचारियों की बैठकें कर जन जागरण अभियान के साथ महानिदेशक को ज्ञापन भेजने का फैसला किया है। यह भी निर्णय हुआ कि 10 से 12 अगस्त तक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पंचकूला में होने वाले राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में हेमसा के कार्यकर्ता तन-मन-धन से सहयोग करेंगे। बैठक में जसबीर सिंह, नरेश चौहान, रश्मि, चन्द्रहास, महेन्द्रपाल, असीश, अविनाश, संजय व सर्वजीत सिंह ने भाग लिया।
ये हैं मुख्य मांगें
पंजाब के समान वेतनमान लागू करने, पुरानी पेंशन नीति बहाली करने, समयबद्ध पदोन्नति करने, सेवा नियमों में संशोधन करने, वर्कलोड के अनुसार पद स्वीकृत कर पक्की भर्ती करने, आवेदन के आधार पर राजनीतिक हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार से मुक्त पारदर्शी नीति बनाना शामिल है।


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