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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 8वीं नहीं, 12वीं तक होगा लागू

Posted On June - 12 - 2019

भिवानी में मंगलवार को शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ। -हप्र

भिवानी, 11 जून (हप्र)
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 8वीं कक्षा से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक किया जाएगा। नई शिक्षा नीति अगले महीने तक देश भर में लागू कर दी जाएगी। वे मंगलवार को यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत देश भर में 10 लाख अध्यापकों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने भी अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर नैतिक शिक्षा व गीता को पाठ्यक्रम में स्थान दिया। आज हरियाणा के स्कूलों का परिणाम पहले से ज्यादा बेहतर है। उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी यानी बच्चों को फेल न किए जाने की नीति पर कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बच्चों को फेल न किए जाने की नीति लागू की थी। इसे अब नई शिक्षा नीति 2019 के तहत समाप्त किया जाएगा, क्योंकि पुरानी नीति से छात्र-छात्राएं व अध्यापकों को परीक्षा से मुक्त किया गया था। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने मेें मुश्किलें आ रही थी। इस अवसर पर भाजपा नेता रीतिक वधवा, नवीन कौशिक,मुकेश शर्मा आसलवास, मास्टर टेकचंद शर्मा, परमेश्वर शर्मा, चेयरमैन रविन्द्र बापोड़ा व अन्य मौजूद रहे।
15 जून से अध्यापकों की तबादला प्रक्रिया होगी शुरू
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 जून से प्रदेश भर के सभी वर्गों के अध्यापकों की तबादला प्रक्रिया शुरू होगी तथा माह के अाखिर तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत हर उस अध्यापक का तबादला किया जाएगा, जो एक स्थान पर पिछले 5 साल से कार्यरत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद नहीं किया जाता, बल्कि रेशनेलाइजेशन पॉलिसी के तहत जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 8-10 के करीब है, उन्हें समायोजित किया जाता है।


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