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Posted On June - 12 - 2019

शिक्षा की गुणवत्ता
शिक्षा में सुधार के लिए विशेषकर ग्रामीणों क्षेत्रों में पुस्तकालयों की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। पुस्तकालय गांव-शहर में खोलने की बातें तो दशकों से हो रही हैं, लेकिन इस सरकार को एक मजबूत इरादे के साथ ऐसी बातों को हकीकत में बदलना होगा। अमेरिका और दूसरे देशों में शिक्षा की बेहतरी के लिए पुस्तकालयों ने विशेष भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ही हमारे लाखों छात्र हर साल लाखों-करोड़ों की फीस देकर विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। नई सरकार को इसे रोकने के लिए तुरंत समयबद्ध कदम उठाने होंगे।
युधिष्ठिर लाल कक्कड़, गुरुग्राम

अमीरों का लोकतंत्र
भारत में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनावी खर्च के आंकड़े 62 साल में 370 गुना बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खर्च ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को पीछे छोड़ दिया है। सवाल है कि क्या संसद में सिर्फ वहीं लोग पहुंच सकते हैं, जिनके पास पैसा है? बदलती चुनावी प्रणाली ने आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ा दिया है। बताते हैं कि चुनावी खर्चे में 45 प्रतिशत तक का खर्च भाजपा ने किया है। अगर ऐसा ही रहा तो यह देश सिर्फ अमीरों की ही सरकार बनाने की राह पर चल पड़ेगा।
तानिया पाठक, जांलधर

जनादेश स्वीकारें
8 जून का सम्पादकीय ‘कमजोर विपक्ष’ कांग्रेस के अंतर्कलह तथा विपक्ष के बिखराव पर प्रकाश डालने वाला था। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आम चुनावों की हार की मार से विपक्ष उबर नहीं पा रहा है जबकि समय की मांग यह है कि समूचा विपक्ष जनादेश का स्वागत करते हुए भाजपा की जीत को स्वीकार कर अपनी खामियों को तलाशें।
सतीश शर्मा माजरा, कैथल


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