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अधिगृहीत जमीन के लिए बढ़ेगा मुआवजा

Posted On June - 13 - 2019

चरखी दादरी में धरना स्थल पर बुधवार को दिल्ली मीटिंग के बारे में जानकारी देते किसान नेता।
-निस

नयी दिल्ली, 12 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा के 152 डी ग्रीन कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के लिए मुआवजा बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यहां बुधवार को हुई बैठक में इस आशय पर सहमति बनी। इस बीच जींद और चरखी दादरी से मिली रिपोर्ट के अनुसार किसानों ने सरकार से सहमति जताते हुए अपना रेल रोको आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन 4 माह से जारी धरना सरकार की चिट्ठी मिलने तक जारी रखने का फैसला किया है।
गडकरी के साथ बैठक में इस्माइलाबाद से कोटपुतली तक बनने वाले 152 डी ग्रीन कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की मुआवजा दरों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में भूमि मालिक किसानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 152 डी ग्रीन कॉरिडोर के लिए लगभग 4,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जानी है। लगभग 25 गावों के भू-मालिक किसान भूमि अधिग्रहण मूल्य दरों से संतुष्ट नही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि भूमि के अवार्ड में परिवर्तन किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी भूमि का पर्याप्त व संतोषजनक मूल्य मिल सके।


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