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मोदी ने भारत को विफल किया : मनमोहन सिंह

Posted On May - 15 - 2019

ट्रिब्यून एक्सक्लूसिव

अदिति टंडन/ ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 14 मई
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में रविवार को होने वाले मतदान से पहले कहा है कि एक नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने भारत को विफल किया है और यदि मोदी को बाहर का दरवाजा दिखाया जाता है तो देश को बेहद राहत मिलेगी।
ट्रिब्यून से विशेष बातचीत में मनमोहन सिंह ने कहा, ‘मोदी सरकार के 5 साल ने गहरी निराशा की भावना पैदा की है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, छोटे और मझोले व्यवसायों का नुकसान, हमारे वंचित वर्गों के अधिकारों को छीनना, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, संस्थानों पर लगातार हमले इस सरकार की देन रहे हैं।’
दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर एक कहने और आईएनएस विराट पर छुट्टियां मनाने के मोदी के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि शिष्टाचार इतिहास की बात बन गया है। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री कार्यालय गंभीरता और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का प्रतीक है, जिससे यह दूसरों के अनुकरण के लिए उदाहरण बनता है। अफसोस की बात है कि मोदीजी इस कार्यालय के संयम और प्रतिष्ठा को समझने से इनकार करते हैं। यह एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है।’ पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी, कृषि संकट, सामाजिक सशक्तीकरण के वास्तविक मुद्दे अछूते और अनसुलझे हैं। लोग देख रहे हैं और इसका जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत की आर्थिक प्रगति का इतिहास लिखा जाएगा, तो मोदी सरकार के कार्यकाल को काले धब्बे के तौर पर गिना जाएगा।

राष्ट्रवाद किसी का कॉपीराइट नहीं : मनमोहन सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति (मोदी) या एक पार्टी (भाजपा) राष्ट्रवाद पर कॉपीराइट का अधिकार नहीं जता सकते, भारत के निर्माण में योगदान देने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवादी था। उन्होंने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति या पार्टी राष्ट्रवाद का एकमात्र ध्वजवाहक होने का दावा कैसे कर सकती है? मेहनतकश भारतीयों के जीवन और आजीविका को निशाना बनाने वाले छद्म राष्ट्रवादी हैं।’

पित्रोदा की टिप्पणी अस्वीकार्य सिख दंगों पर सैम पित्रोदा के बयान पर मनमोहन सिंह ने कहा, उनकी टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित, अस्वीकार्य और आहत करने वाली थीं। खुद राहुल गांधी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से धिक्कारा है।
उदार सरकार की उम्मीद मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई कि केंद्र में एक प्रगतिशील, उदार और सही मायने में लोकतांत्रिक सरकार सत्ता की बागडोर संभालेगी, जिसमें कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभाएगी।
सर्जिकल स्ट्राइक नया नहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों को सीमा पार किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए हमेशा फ्री हैंड दिया गया और सर्जिकल स्ट्राइक नया नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सशस्त्र बलों के अभियानों को मोदी की उपलब्धियाें के तौर पर दिखाने के लिए मोदी सरकार ने सुरक्षा के मुद्दों पर गोपनीयता की अलिखित परंपरा को तोड़ दिया।’ आतंकवाद के खिलाफ यूपीए के नरम रुख के आरोपाें पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं इससे असहमत हूं कि हम सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। हम तैयार थे। लेकिन भू राजनीतिक स्थिति तब हमारे पक्ष में आ रहीं थी। हमने पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए कूटनीतिक और तेजी से जवाब दिया।’

साथ मिलकर चलने का नाम है लोकतंत्र : मनमोहन

नयी दिल्ली, 14 मई (ट्रिन्यू)
ट्रिब्यून के साथ बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। पेश है बातचीत के खास अंश-

तीन दशक के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। क्या आप समझते हैं कि गठबंधन का युग समाप्त हुआ?
लोकतंत्र एकजुटता, सहयोग और साथ मिलकर चलने का नाम है। लोकतंत्र अलग-अलग दृष्टिकोण से राष्ट्रहित में बनने वाली सहमति का नाम है। लोकतंत्र एक तरह से विचारों का गठबंधन ही है। हम गठबंधन सरकार में ही देश को विकास के नये दौर में ले गये जो अधिकांशत: बहुमत वाली सरकारें भी नहीं कर पायी। यूपीए सरकार के 10 साल के कायर्काल में आर्थिक विकास दर औसतन 8.1 फीसदी रही जबकि पिछले पांच साल में मजबूत सरकार होने के बावजूद यह आंकड़ा नहीं छू सकी।
कांग्रेस के घोषणा-पत्र में न्याय योजना की बात कही गयी है, व्यय का रेशनेलाइजेशन करने और लक्षित सबसिडी ही जारी रखने का कहीं ये

मतलब तो नहीं कि दूसरी तरह की अन्य सभी सबसिडी खत्म कर दी जायेंगी?
जब देश आजाद हुआ तो 70 फीसदी लोग गरीब थे जबकि इसके बाद सत्ता में आयी सरकारों की नीतियों से यह आंकड़ा घटकर 20 फीसदी पर आ गया। अब वक्त आ गया कि हम गरीबी को खत्म करने के लिये न्याय योजना के माध्यम से न्यूनतम आय योजना लागू करें। यह योजना ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगी। सर्वाधिक गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को सालाना 72 हजार की आय सुनिश्चित करने के लिये यह योजना लायी जा रही है। इससे जीडीपी में 1.2 से लेकर 1.5 फीसदी तक वृद्धि होगी। तीन ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था बड़े आराम से इस खर्च को अवशोषित भी कर पायेगी।

एनडीए सरकार के कार्यकाल में आप अर्थव्यवस्था की प्रगति को कैसे आंकते हैं?
मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से भारत की विकास दर पटरी से उतर गयी। आरबीआई, एसएनसी, योजना आयोग (नीति आयोग) जैसे संस्थान जिन्हें पूरी स्वायतत्ता थी, उन्हें अब बड़ी चालाकी से चुप करा दिया गया। आज हम आंकड़ों की विश्वसनीयता खो चुके हैं, हमारे आंकड़ों पर अंगुलियां उठती है जबकि 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ।

आपके हिसाब से इस सरकार की विदेश नीति के विफल होने का क्या कारण है?
इस सरकार में सारी विदेश नीति भारत की रणनीति और आर्थिक हितों की बजाय व्यक्ति केंद्रित हो गयी है। एक बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले 70 साल में पहली बार रूस जैसे हमारे पक्के दोस्त ने भी पाकिस्तान को हथियार बेचने पर लगी पाबंदी हटा ली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, रूस ने एमआई-35 हेलीकाप्टर भी पाक को बेचे। इतना ही नहीं रूस ने पाक के साथ ‘सैनिक सहयोग समझौता’ किया और 2017 में पाक की मेजबानी में नौसेना अभ्यास भी किया। मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से अस्पष्ट है।

कांग्रेस इस बार जीतने के लिये क्या अलग कर रही है?
कांग्रेस इन चुनावों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लीडरशिप में बड़ी शिद्दत और पूरी आक्रामकता के साथ लड़ रही है। हमने हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छा किया है। पंजाब और कर्नाटक में पहले जीत चुके हैं। हमने काफी विचार मंथन के बाद देश के लिये एक ठोस, वास्तविक और लागू करने लायक विजन वाला घोषणा-पत्र तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि लोग एक प्रगतिशील सरकार चुनने के लिये हमारे विचारों को स्वीकार करेंगे।

कांग्रेस ने पीएम पर राफेल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये मगर आरोप प्रमाणित नहीं हो पाये? क्या ये आपकी रणनीति को एक धक्का नहीं है?
राफेल घोटाला शायद सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है जिसमें सत्ता में बैठे बड़े लोग संलिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाये गये सवाल अभी अनुत्तरित हैं और हजारों पन्ने के दस्तावेजी सामग्री ऐसी है जो प्रथम दृष्टया गड़बड़ियों, रक्षा सौदे खरीद प्रक्रिया के उल्लंघन, राष्ट्रहितों की बलि और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा जैसी चीजों को प्रमाणित करती है। हम फिर से इसकी जेपीसी जांच की मांग करते हैं। अगर इसमें कुछ गलत नहीं है तो मोदी सरकार जेपीसी जांच से क्यों भाग रही है? पत्रकारों को जेल में डाल देने की धमकियां क्यों दी जा रही है?

आपने 2019 के चुनाव के लिये प्रचार नहीं किया। क्या आप सार्वजनिक जीवन में बने रहेंगे?
मैं सार्वजनिक जीवन में हूं और जब तक मेरी सेहत साथ देगी तब तक मैं अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार देश की सेवा करता रहूंगा।


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