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उत्तराखंड को मिले 6800 करोड़

Posted On June - 15 - 2010

राजेन्द्र जोशी
देहरादून, 14 जून। केन्द्रीय योजना आयोग ने उत्तराखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 की 6800 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है, जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 1225.50 करोड़ रूपये अधिक है। इसके अलावा राज्य को 360 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता भी दी गई है। केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री डा. रमेष पोखरियाल निशंक के बीच आज यहां हुई बैठक में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात राज्य की वार्शिक योजना 2010-2011 के परिव्यय को स्वीकृति दी गई। इस परिव्यय का 33.18 प्रतिशत भाग सामाजिक सेवाओं व समाज कल्याण के लिए, 29.16 प्रतिशत भौतिक संरचना, 23.12 प्रतिशत सामान्य सेवाओं, 7.5 प्रतिशत कृषि व संबद्घ क्षेत्रों तथा 7.33 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है।
बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने हरिद्वार में आयोजित महाकुम्भ मेले के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि प्रबंधन संस्थाओं को इस पर शोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। सदस्य डा$ हमिदा सईद ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में संचालित सचल स्वास्थ्य वाहनों के संचालन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रतिबद्घता की प्रषंसा की। सलाहकार डा. गजेंद्र हल्दिया ने पीपीपी मोड़ पर चल रही सामाजिक सेवाओं की प्रषंसा करते हुए कहा कि पूरे देष में राश्ट्रीय स्तर पर इनके आधार पर पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाने चाहिए।सदस्य डा. कस्तूरी रंगन ने वन संरक्षण की दिषा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रषंसा की। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री डा. रमेष पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन की सराहना करते हुए 13वें वित्त आयोग ने 1000 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राषि राज्य के लिए अनुमोदित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की भांति  वर्श 2001-02 में विषेश श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था। परंतु राज्य को केंद्र पोशित योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता 90:10 के अनुपात की बजाय 50:50, 66:34, 75:25 व 80:20 के अनुपात में दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जा रहे भत्तों की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाए या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए अलग से प्रषिक्षण एवं कैडर व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहयोग दिया जाए।


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