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विपक्ष का निलंबन रद्द!

Posted On March - 10 - 2010

कविता जैन के निलंबन रद्द करने की मांग पर स्पीकर ने दी अनुमति

अगर सदन की गरिमा में रहें तो वापस आ जाएं : हुड्डा

दिनेश भारद्वाज/हमारे प्रतिनिधि
चंडीगढ़, 9 मार्च। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए विपक्ष का निलंबन वापस लिए जाने को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सरकार और संसदीय कार्यमंत्री जहां कह रहे हैं कि निलबंन रद्द हो गया है, वहीं दोनों प्रमुख विपक्षी दल इस पर सवािलया निशान लगा रहे हैं। विधानसभा सूत्र जहां कह रहे हैं कि विपक्षी दल बजट की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहीं प्रतिपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने कहा है कि उन्हें जब तक लिखित में सूचना नहीं मिलती वे इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने तो विधानसभा के बाहर समानांतरण सदन चलाए जाने और अपना स्पीकर चुने जाने का ऐलान कर डाला है।

निलंबन रद्द किए जाने की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। सदन में प्रस्ताव लाकर हमें निलंबित किया गया था। जब तक सदन में प्रस्ताव लाकर निलंबन को रद्द नहीं किया जाता, निलंबन रद्द नहीं माना जा सकता। विपक्ष को अगर सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया तो हम विधानसभा के बाहर समानांतरण सदन चलाएंगे। अपना स्पीकर चुनेंगे और जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के मुद्दे उठाएंगे। जब तक लिखित सूचना नहीं आती, हम बजट सत्र में भाग नहीं लेंगे।

अनिल विज, भाजपा नेता

अभी तक हमारे पास निलंबन वापस लिए जाने की कोई सूचना नहीं आई है। हम महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे और  कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक फैसला लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि विपक्ष के विधायकों को शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। निलंबन वापसी का प्रस्ताव विधानसभा में नहीं रखा गया है। हमारे पास कोई सूचना आएगी तो इसके बाद ही सदन की आगामी कार्रवाई में भाग लेने पर ही फैसला लिया जाएगा।

ओमप्रकाश चौटाला, नेता प्रतिपक्ष

दरअसल, मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक कविता जैन द्वारा निलंबन को गलत ठहराए जाने तथा इसे रद्द किए जाने की मांग पर स्पीकर ने सदन में कहा कि वे (कविता) जाएं और विपक्ष के सदस्यों को बुला लाएं। इस पर कविता जैन ने कहा कि सदन में विपक्ष के निलबंन रद्द करने का प्रस्ताव लाया जाए। आखिर में इस बात के प्रति नाराजगी जताते हुए वे सदन से वॉकआउट कर गईं। इसके बाद प्रेस दीर्घा में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र ङ्क्षसह हुड्डा ने भी कहा कि अगर विपक्ष सदन में गरिमा में रहे तो आ जाए, उन्हें कोई समस्या नहीं है। हुड्डा ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होगा जरूरी है। स्पीकर ने मुख्यमंत्री के इस आग्रह को मान लिया।
याद रहे कि गत दिवस महंगाई मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा किए जाने की मांग पर अड़े समूचे विपक्ष को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार को दस बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई सदन की कार्रवाई में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्ताव के दौरान कविता जैन ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज के दिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा की जानी जरूरी है। उन्होंने विपक्ष के निलंबन को अलोकतांत्रिक ठहराते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की। सदन में बार-बार की गई कविता जैन की इस मांग पर स्पीकर हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा ने कहा कि वे जाएं और सभी को बुला लाएं।
इस पर स्पीकर ने कहा कि गत दिवस विपक्ष का जैसा व्यवहार रहा, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र ङ्क्षसह हुड्डा ने भी सदन में स्पीकर को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर विपक्ष सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएं और सकारात्मक और रचनात्मक विचार रखें तो उसका स्वागत है। कविता जैन आखिर तक इसी बात पर अड़ी रही। सदन में बैठे अन्य कई सदस्यों ने भी जैन को कहा कि वे विपक्ष के सदस्यों को बुला लाएं। आखिर में कविता जैन इसे लोकतंत्र का खिलवाड़ बताते हुए सदन से वॉकआउट कर गईं।
मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हुड्डïा ने कहा कि वे विपक्ष के रचनात्मक सुझावों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि गत दिवस की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया था कि विपक्ष न तो सदन की कार्रवाई चलने देना चाहता था और न ही लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सदन में अपनी भूमिका को लोकतांत्रिक तरीकों से निभाता है तो वे उनका स्वागत करेंगे।
निलंबन वापस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब सदन में ही स्पीकर महोदय ने भाजपा विधायक कविता जैन को विपक्षी विधायकों को बुलाने की बात कह दी है तो उनका निलंबन वापस ही हो गया। हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि सदन में स्पीकर द्वारा कहे जाने के बाद निलंबन वापस हो गया है। अब विपक्ष के सदस्य बजट सत्र की आगामी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं।


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