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निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान गे्रच्यूटी

Posted On March - 5 - 2010

नयी दिल्ली, 4 मार्च (भाषा)। देश के निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए गे्रच्यूटी भुगतान की सीमा 3.50 लाख रुपए से बढाकर दस लाख रुपए कर दी है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इस फैसले से सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को गे्रच्यूटी के समान फायदे मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में गे्रच्यूटी की सीमा बढाई गई थी।
श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा था कि सीमा बढाने के बारे में आमसहमति कायम करने के इरादे से सम्बद्ध पक्षों के साथ राय मश्विरा किया जा रहा है।
परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर : प्राचीन चिकित्सा प्रणाली ‘ सिद्धÓ के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद बनाने का फैसला किया है। बैठक के बाद जारी सरकारी बयान में कहा गया कि मौजूदा केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को बांटकर सिद्ध के लिए अलग अनुसंधान परिषद बनाई जाएगी। इसका मुख्यालय चेन्नई में होगा।
पोर्ट ट्रस्ट के गठन को केबिनेट की मंजूरी : अंडमान निकोबार द्वीप में वाणिज्यिक और पर्यटन गतिविधियों को बढावा देने तथा अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से सरकार ने अंडमान निकोबार बंदरगाह को प्रमुख बंदरगाह का दर्जा देते हुए अंडमान निकोबार पोर्ट ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव आज मंजूर किया। बयान में कहा गया कि केबिनेट ने पोर्ट प्रबंधन बोर्ड को समाप्त कर उसे प्रस्तावित अंडमान निकोबार पोर्ट ट्रस्ट में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी।


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